
महाराष्ट्र शासन · आदिवासी विकास विभाग
आदिवासी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी — शबरी महामंडळ
आकडेवारी

आमच्याविषयी
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना ९ डिसेंबर १९९८ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत करण्यात आली. महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल रु. २०० कोटी असून त्यात राज्य शासनाचा ५१% आणि केंद्र शासनाचा ४९% हिस्सा आहे. महामंडळ अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना शेती, लघुउद्योग, वाहतूक, वैद्यकीय सेवा आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात कर्ज व तांत्रिक सहाय्य पुरवते.



कर्ज योजना
अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांसाठी शेती, लघुउद्योग, वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रातील कर्ज योजना.
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळामार्फत ९०% अर्थसहाय्य.
महाराष्ट्र शासनाच्या अनुदानासह लघुउद्योग व सेवा क्षेत्रासाठी कर्ज.
केंद्र शासनाच्या विशेष सहाय्यातून शेती व पूरक व्यवसायांसाठी अर्थसहाय्य.
आदिम जमाती (कातकरी, माडिया, कोलाम) यांच्या विकासासाठी विशेष योजना.
भारतीय संविधानाच्या कलम २७५(१) अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र विकास प्रकल्प.
दुग्ध व्यवसायातून शाश्वत उत्पन्नासाठी पथदर्शी प्रकल्प.
कर्ज अर्जाचे तीन सोपे टप्पे
आधार व मोबाईलद्वारे खाते तयार करा, नंतर आवश्यक कागदपत्रांसह कर्ज अर्ज भरा.
आपल्या जवळच्या शाखा कार्यालयाकडून अर्जाची तपासणी व प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाते.
मुख्यालयाच्या मंजुरीनंतर, बँक ऑफ बडोदामार्फत कर्ज थेट आपल्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
क्षेत्रातील कार्य
राज्यभरातील प्रकल्प, प्रशिक्षण व लाभार्थी उपक्रमांची झलक.









Key Persons

श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

श्री. एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

मा. श्रीमती. सुनेत्रा अजित पवार
उपमुख्यमंत्री

श्री. विजयकुमार गावित
आदिवासी विकास मंत्री

श्री. अशोक उइके
आदिवासी विकास राज्यमंत्री

श्री. इंद्रनील नाईक
आदिवासी विकास राज्यमंत्री

श्री. विजय वाघमारे
सचिव, आदिवासी विकास विभाग

श्रीमती. लीना बनसोड
व्यवस्थापकीय संचालक
अद्ययावत
Gallery










